यादव र वैद्यका शर्तहरु यस्ता छन्

काठमाडौ, श्रावण २२ - उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिले मंगलबार मोहन वैद्य र उपेन्द्र यादव नेतृत्वका मोर्चासाग छुट्टा छुट्टै वार्ता गरेको छ । आजको वार्तामा असन्तुष्ट दुवै मोर्चाले आफ्ना मागहरु समिति समक्ष राखेका छन् । समितिले पहिलो वार्तामा असन्तुष्ट पक्षका माग बुझ्ने काम मात्र गरेको छ ।
'उहाँहरुको माग र अडान बुझेका छौं, अब कति लचक भएर जान सकिन्छ भन्ने बारे समितिमा छलफल गर्नेछौं,' बैठकपछि एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने । यादवसंगका वार्तापछि समितिले वैद्य नेतृत्वको टोलीसँग वार्ता गरेको हो ।
वैद्यले आफ्ना १८ बुँदे र यादवले पनि माग तथा शर्तहरु यादव समक्ष राखेका छन् । वैद्यले वर्तमान सरकारको विघटनपछि नयाँ शिराबाट राजनीतिक सहमति खोजी निर्वाचनमा जानुपर्ने माग गरेका छन् भने यादवले सरकार प्रमुख खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिनुपर्ने आफ्नो अडान राखेका छन् ।
'हाम्रा माग पेस गरेका छौं, यसमा थप छलफल गर्दै जाने छौं,' वार्तापछि वैद्यले भने 'यो संक्रमणकालीन परिस्थितिमा सहमतिका साथ जानुपर्छ । हामी सार्थक वर्ता गर्न चाहन्छौं ।'
वैद्यसागको वार्तापछि एमाले नेता रघुजी पन्तले भने 'उहाँहरुका कुरा आएका छन् । यसमा थप छलफल गर्दै जान्छौं ।' यादवले चुनाव गर्ने वा नगर्ने विषय अब समितिमा आवद्ध दलहरु र सरकारको हातमा रहेको बताए ।  'हाम्रा माग प्रष्टसंग राखेका छौं,' उनले भने 'चुनाव गर्ने हो भने हाम्रा मागहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।'
यादवका मागहरु
यादवले निर्वाचनमा भाग लिन आफ्ना शर्तहरु समितिसमक्ष राखेका छन् । मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश पदबाट रजीनामा दिनुपर्ने, चार दलीय संयन्त्र खोरजे हुनुपर्ने, जनसंख्या अनुपातका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने, मतादाता नामावली संकलनका लागि म्याद थप्नुपर्ने तथा संविधानसभामा कुल सिट संख्याको ५८ प्रतिशत समानुपातिक हुनुपर्ने शर्त यादवले सारेका छन् ।
यस्ता छन वैद्य नेतृत्वको मोर्चाका मागहरु
बैठकको सुरुमै वैद्यले समितिसमक्ष आफ्ना १८ बुादे माग पत्र पेस गरेका छन् । त्यसमाथि छलफल सुरु भएको छ । वैद्यले २५ बुँदे बाधा अडकाउ फुकाउ आदेशको खारेजी, उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति भंग गरी सर्वपक्षीय गोलमेच सभाको माग गरेका छन् । त्यस्तै २५ बुँदे बाध अडकाउ फुकाउ आदेशको आधारमा घोषणा गरिएको मसिंर ४ को निर्वाचन, निर्वाच सम्बन्धी ऐन, क्षेत्र निर्धारण आयोग आचार सहिंता लगायत निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यतालिकाहरु नयाँ राजनीतिक सहमति नहुादा सम्म स्थगित गरिनुपर्ने माग वैद्यले राखेका छन् । उनले अग्रगामी राजनीतिक दलहरुको सहमति र बहुदलीय मान्यताको आधारमा संयुक्त राष्ट्रिय सरकारको गठन गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

विगतमा संविधानसभा विघटनको कारणबारे समिक्षा गर्दै संविधान निर्माण गर्ने सुनिश्चित आधार तयार पछि मात्र आगामी संविधानसभाको निर्वाचन गरिनुपर्ने, विगत संविधानसभामा भएका सहमति र कार्यहरुलाई स्विकार्दै सहमति हुन बाँकी रहेका र अपुग विषयहरुमा मात्र आगामी संविधानसभा केन्द्रित हुनुपर्ने, संविधान निर्माणको प्रक्रिया जारी रहेसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संविधानसभा विघटन गर्न नपाउने प्रावधान बनाइनुपर्ने जस्ता वैद्य नेतृत्वको मोर्चाले समिति समक्ष राखेको छ ।
सबै विषयमा छलफलका लागि समिति तयार
उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति असन्तुष्ट सबै पक्षको कुरा सुनेर कतिसम्म लचिलो हुने रणनीतिमा छ । वार्तालाई समितिले सकारात्मक भनेको छ । अहिलेको सरकार निर्माणका बेला चार दलबीच भएको ११ बुँदे सहमति र २५ बुँदे बाधा अडकाउ फुकाउ आदेशमा पनि समित छलफल गर्न तयार भएको छ ।
'हामीले ११ बुँदे सहमति र २५ बुँदे बाधा अडकाउ फुकाउ आदेशमा कमा फुलिस्टप पनि तल माथि गर्न हुँदैन भनेर वार्तामा बोलाएका होइनौं,' एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने 'जे जे विषयमा सहमति बन्न सक्छ ति कुरामा परिमार्जन र केही परिवर्तन पनि गर्न सकिन्छ । हामी त्यसका लागि तयार छौं ।' उनले सबैको धारणा बुझेपछि समितिले त्यसबारे छलफल गर्ने बताए ।  समितिसँगको वार्ताका लागि नेकपा-माओवादी अध्यक्ष मोहन वेद्य, नेताहरु सीपी गजुरेल, रामबहादुर थापा, देव गुरुङ, नेत्र विक्रम चन्द र पम्फा भुसाल बानेश्वरस्थित समितिको कार्यालय पुगेका थिए ।