काठमाडौ, श्रावण १२ - एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (वैशाख १४-१७), कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा (जेठ २६-३१), एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल (साउन ९-१३) पछि कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला ।
मुख्य पार्टीका शीर्ष नेताको भारत भ्रमणको तालिका हो यो । नेपाली राजनीतिक संक्रमण अनपेक्षित लम्बिरहँदा दक्षिण छिमेकीले वैशाखयता लगातार नेपाली नेतृत्वलाई पालैपालो औपचारिक भ्रमणमा निम्त्याइरहेको छ । कोइरालापछि पनि उच्चतहको भ्रमणको शृंखला सम्भवतः कायम रहनेछ ।
भारतीय मध्यस्थतामा नयाँदिल्लीमा १२ बुँदे समझदारीमार्फत सुरु भएको शान्ति र नयाँ संविधानको यात्राले अपेक्षित सफलता पाउन नसकी त्यसमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला एकपछि अर्का यी उच्चस्तरका भ्रमण भएका हुन् । मुख्य नेतालाई दिइएको यो पछिल्लो आतिथ्यताबाहेक नेपालका हरेक प्रधानमन्त्रीलाई पनि भारतले औपचारिक भ्रमण गराइरहेको छ । शान्ति यात्रायता एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालबाहेक सबैले औपचारिक भ्रमण गरे पनि ।
तर भारतले छोटो समयमा प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वलाई लगातार औपचारिक भ्रमण गराएर नेपालप्रतिको आफ्नो नीति फरक ढंगमा अघि बढ्ने संकेत दिएको देखिन्छ । किन नेपालका प्रमुख नेतालाई लगातार भारत भ्रमणमा बोलाइएको हो ? भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता सइद अकवरुद्धिन भन्छन्, 'नेपालका सबै राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको संवाद र सहकार्यलाई निरन्तर राख्ने नीतिअन्तर्गत भ्रमणमा बोलाइएको हो ।' उनका अनुसार भारतले नेपाललाई यो बेला कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बुझ्न चाहेको छ ।
माओवादी विद्रोही र सात दलबीचको सहकार्यलाई भारतीय राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गरेका भारतीय माक्र्सवादीका नेता सीताराम यचुरीको प्रभाव साउथब्लकमा नरहेपछि, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ प्रणव मुखर्जी राष्ट्रपति भएपछि र भारतमा विदेशमन्त्री परिवर्तन भइरहेपछि द्विपक्षीय सम्बन्धमा राजनीतिक 'ग्याप' रहेको विश्लेषण हुँदै आएको छ ।
भारतीय सरकारका तर्फबाट राजनीतिक सम्बन्ध कमजोर भएको सार्वजनिक स्वीकारोक्ति नआए पनि नयाँदिल्लीस्थित थिङट्यांकहरूले खुफिया एजेन्सीलाई द्विपक्षीय सम्बन्धमा हावी हुन नदिन सुझाव दिँदै आएका छन् । त्यस्तै, नेपाली नेता र भारत मामिला जानकारले बारम्बार सार्वजनिक मञ्चहरूमै भारतीय राजनीतिक नेतृत्व र अधिकारीलाई कर्मचारीतन्त्र र त्यसमा पनि सुरक्षा संयन्त्र प्रभावी भएर नकारात्मक सन्देश प्रभावित भइरहेको स्मरण गराएका छन् ।
त्यसैले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई औपचारिक भ्रमण गराई उच्चतहमा वार्ताको वातावरण बनाउनुको एउटा प्रमुख सन्देश कर्मचारी र सुरक्षा एजेन्सीद्वारा नेपाल नीति निर्देशित नरहेको सन्देश दिनु रहेको प्रस्ट देखिन्छ । एमाओवादी अध्यक्ष दाहालबाहेक देउवा र नेपाललाई संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धनकी अध्यक्ष शक्तिशाली सोनिया गान्धीसँगसमेत वार्ता गराउनु र कोइरालाको वार्तासूचीमा समेत उनी पर्नुले त्यसमा जोड दिन्छ ।
'त्यही भएर यस्ता उच्चस्तरका राजनीतिक भ्रमण निरन्तर हुनुपर्छ । योभन्दा पनि निरन्तर भ्रमण नभएकामा मलाई आश्चर्य लाग्छ,' प्राध्यापक श्रीधर खत्री भन्छन्, 'तर यस्ता भ्रमण दुवैतिरबाट हुनुपर्छ र ती सरकार-सरकारबीच हुनुपर्छ ।' भारतका तर्फबाट मन्त्रीस्तरका भ्रमण भइरहे पनि प्रधानमन्त्री तहको भ्रमण नभएको १६ वर्ष भयो । सन १९९७ मा प्रधानमन्त्री आईके गुजराल नेपाल भ्रमणमा आएपछि कोही पनि भारतीय प्रधानमन्त्री आएका छैनन् जबकि खनालबाहेक नेपालका प्रधानमन्त्री लगातार भ्रमणमा गएका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले बंगलादेशसहितका साना छिमेकीको भ्रमण गरेका पनि छन् ।
उता, उत्तर छिमेकी चीनले एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालसँग भारतकोभन्दा ठीक विपरीत राजनीतिक सम्बन्ध सुरु गरी निरन्तर कायम राख्यो र राखिरहेको छ । चिनियाँ पूर्वप्रधानमन्त्री वेनजियावाओको एकदिने भ्रमण र बेइजिङमा नयाँ नेतृत्व आएसँगै मन्त्रीभन्दा माथि र उपप्रधानमन्त्रीभन्दा एक तहमुनिका स्टेट काउन्सिलर याङ जेइचीको भ्रमणले चिनियाँ प्राथमिकता सार्वजनिक गर्यो । भारतका लागि पूर्वराजदूत लोकराज बराल भन्छन्, 'भुटान, नेपालजस्ता उसका परम्परागत प्रभाव क्षेत्रमा अर्को शक्ति नआओस् भन्ने भारत चाहन्छ । नेपाली नेताका यी उच्चस्तरका भ्रमणमा त्यस्ता भारतीय चासो उनीहरूले राख्छन् ।' बरालका अनुसार पहिला राजदूत, सचिवको तहमा मात्र द्विपक्षीय मुद्दामा छलफल भए पनि अब उच्चस्तरमा हुन थालेको देखिनु सकारात्मक हो ।
नेताहरूलाई प्राथमिकता दिएर बोलाउनुमा मंसिर ४ को निर्वाचनप्रति नेपाललाई उच्चस्तरको भारतीय सहयोग र समर्थन दर्शाउनु पनि देखिन्छ । किनकि निर्वाचनबाट मात्र लोकतन्त्र बलियो बन्ने भारतीय नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । 'भारतको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताको उद्घोष पनि हो,' बराल थप्छन् । त्यसो त मुख्य दलका नेताहरूलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिएर फरक-फरक समयमा बोलाउनुलाई नेपालका बहुशक्तिकेन्द्रसँग सम्बन्ध राख्न खोजेको रूपमा पनि बुझिनुपर्ने उनको तर्क छ ।
दाहालदेखि नेपाल र अब कोइरालासम्मका भ्रमणमा भारतले आफ्नो भूमिमा तय भएको मार्गचित्रको सार्थक अवतरण खोजेको देखिन्छ । तर नेपालका तर्फबाट भने राष्ट्रिय स्वार्थलाई त्यति प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन ।
मुख्य पार्टीका शीर्ष नेताको भारत भ्रमणको तालिका हो यो । नेपाली राजनीतिक संक्रमण अनपेक्षित लम्बिरहँदा दक्षिण छिमेकीले वैशाखयता लगातार नेपाली नेतृत्वलाई पालैपालो औपचारिक भ्रमणमा निम्त्याइरहेको छ । कोइरालापछि पनि उच्चतहको भ्रमणको शृंखला सम्भवतः कायम रहनेछ ।
भारतीय मध्यस्थतामा नयाँदिल्लीमा १२ बुँदे समझदारीमार्फत सुरु भएको शान्ति र नयाँ संविधानको यात्राले अपेक्षित सफलता पाउन नसकी त्यसमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला एकपछि अर्का यी उच्चस्तरका भ्रमण भएका हुन् । मुख्य नेतालाई दिइएको यो पछिल्लो आतिथ्यताबाहेक नेपालका हरेक प्रधानमन्त्रीलाई पनि भारतले औपचारिक भ्रमण गराइरहेको छ । शान्ति यात्रायता एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालबाहेक सबैले औपचारिक भ्रमण गरे पनि ।
तर भारतले छोटो समयमा प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वलाई लगातार औपचारिक भ्रमण गराएर नेपालप्रतिको आफ्नो नीति फरक ढंगमा अघि बढ्ने संकेत दिएको देखिन्छ । किन नेपालका प्रमुख नेतालाई लगातार भारत भ्रमणमा बोलाइएको हो ? भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता सइद अकवरुद्धिन भन्छन्, 'नेपालका सबै राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको संवाद र सहकार्यलाई निरन्तर राख्ने नीतिअन्तर्गत भ्रमणमा बोलाइएको हो ।' उनका अनुसार भारतले नेपाललाई यो बेला कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बुझ्न चाहेको छ ।
माओवादी विद्रोही र सात दलबीचको सहकार्यलाई भारतीय राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गरेका भारतीय माक्र्सवादीका नेता सीताराम यचुरीको प्रभाव साउथब्लकमा नरहेपछि, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ प्रणव मुखर्जी राष्ट्रपति भएपछि र भारतमा विदेशमन्त्री परिवर्तन भइरहेपछि द्विपक्षीय सम्बन्धमा राजनीतिक 'ग्याप' रहेको विश्लेषण हुँदै आएको छ ।
भारतीय सरकारका तर्फबाट राजनीतिक सम्बन्ध कमजोर भएको सार्वजनिक स्वीकारोक्ति नआए पनि नयाँदिल्लीस्थित थिङट्यांकहरूले खुफिया एजेन्सीलाई द्विपक्षीय सम्बन्धमा हावी हुन नदिन सुझाव दिँदै आएका छन् । त्यस्तै, नेपाली नेता र भारत मामिला जानकारले बारम्बार सार्वजनिक मञ्चहरूमै भारतीय राजनीतिक नेतृत्व र अधिकारीलाई कर्मचारीतन्त्र र त्यसमा पनि सुरक्षा संयन्त्र प्रभावी भएर नकारात्मक सन्देश प्रभावित भइरहेको स्मरण गराएका छन् ।
त्यसैले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई औपचारिक भ्रमण गराई उच्चतहमा वार्ताको वातावरण बनाउनुको एउटा प्रमुख सन्देश कर्मचारी र सुरक्षा एजेन्सीद्वारा नेपाल नीति निर्देशित नरहेको सन्देश दिनु रहेको प्रस्ट देखिन्छ । एमाओवादी अध्यक्ष दाहालबाहेक देउवा र नेपाललाई संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धनकी अध्यक्ष शक्तिशाली सोनिया गान्धीसँगसमेत वार्ता गराउनु र कोइरालाको वार्तासूचीमा समेत उनी पर्नुले त्यसमा जोड दिन्छ ।
उता, उत्तर छिमेकी चीनले एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालसँग भारतकोभन्दा ठीक विपरीत राजनीतिक सम्बन्ध सुरु गरी निरन्तर कायम राख्यो र राखिरहेको छ । चिनियाँ पूर्वप्रधानमन्त्री वेनजियावाओको एकदिने भ्रमण र बेइजिङमा नयाँ नेतृत्व आएसँगै मन्त्रीभन्दा माथि र उपप्रधानमन्त्रीभन्दा एक तहमुनिका स्टेट काउन्सिलर याङ जेइचीको भ्रमणले चिनियाँ प्राथमिकता सार्वजनिक गर्यो । भारतका लागि पूर्वराजदूत लोकराज बराल भन्छन्, 'भुटान, नेपालजस्ता उसका परम्परागत प्रभाव क्षेत्रमा अर्को शक्ति नआओस् भन्ने भारत चाहन्छ । नेपाली नेताका यी उच्चस्तरका भ्रमणमा त्यस्ता भारतीय चासो उनीहरूले राख्छन् ।' बरालका अनुसार पहिला राजदूत, सचिवको तहमा मात्र द्विपक्षीय मुद्दामा छलफल भए पनि अब उच्चस्तरमा हुन थालेको देखिनु सकारात्मक हो ।
नेताहरूलाई प्राथमिकता दिएर बोलाउनुमा मंसिर ४ को निर्वाचनप्रति नेपाललाई उच्चस्तरको भारतीय सहयोग र समर्थन दर्शाउनु पनि देखिन्छ । किनकि निर्वाचनबाट मात्र लोकतन्त्र बलियो बन्ने भारतीय नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । 'भारतको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताको उद्घोष पनि हो,' बराल थप्छन् । त्यसो त मुख्य दलका नेताहरूलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिएर फरक-फरक समयमा बोलाउनुलाई नेपालका बहुशक्तिकेन्द्रसँग सम्बन्ध राख्न खोजेको रूपमा पनि बुझिनुपर्ने उनको तर्क छ ।
दाहालदेखि नेपाल र अब कोइरालासम्मका भ्रमणमा भारतले आफ्नो भूमिमा तय भएको मार्गचित्रको सार्थक अवतरण खोजेको देखिन्छ । तर नेपालका तर्फबाट भने राष्ट्रिय स्वार्थलाई त्यति प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन ।
Post a Comment