बेलायति गोर्खाली सैनिक प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनसग आक्रोशित

लन्डन-, श्रावण १३ – तीन महिनाअघि बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनलाई ६ सूत्रीय मागसहित ज्ञापनपत्र दिएर गोर्खा सत्याग्रह आन्दोलन घोषणा गरेका पूर्वगोर्खालीहरू आफ्ना मागप्रति बेवास्ता गरिएकामा आक्रोशित छन् । क्यामरुनले रक्षा मन्त्रालयमार्फत केहीअघि पठाएको पत्रमा गोर्खाहरूलाई दिइँदै आएको सुविधा पर्याप्त भएको र त्यस सरकारी धारणामा कुनै परिवर्तन नआएको उल्लेख भएपछि गोर्खाहरू रुष्ट भएका हुन् । प्रधानमन्त्रीको जवाफ परम्परागत ढर्राको रहेको गोर्खा सत्याग्रह अभियानको आरोप छ । गोर्खाहरूले बेलायती जीवन पद्धति, परम्परा र बेलायतलाई स्वतन्त्र र प्रजातान्त्रिक मुलुकका रूपमा रक्षा गर्दै आएकामा भने उच्च कदर गर्ने पत्रमा जनाइएको छ ।

सत्याग्रह आन्दोलनका तर्फबाट गत २४ अपि्रलमा प्रधानमन्त्री क्यामरुनलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो । पत्रमा सेवानिवृत्त भएकै दिनदेखि समकक्षीसरह समान पेन्सन, क्षतिपूर्ति, १८ नाघेका सन्तानलाई समेत आवासीय अधिकार, भूपू गोर्खाहरूलाई नेपालमा निःशुल्क स्वास्थ्योपचार सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायत ६ सूत्रीय माग थिए । जवाफ निराशाजनक आएपछि भूपू गोर्खाहरूले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार आगामी २४ अक्टोबरसम्म बेलायत सरकारले आफ्ना जायज माग पूरा नगरे रिले अनशन र भोक हडतालसम्म गर्ने चेतावनी दोहोर्‍याएका छन् । १३ भिसीका नाममा १३ दिन रिले अनशन र त्यसपछि भोक हडताल गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।

संयुक्त संघर्ष समितिले सत्याग्रह घोषणा एवं ज्ञापनपत्र बुझाएको ठीक ३ महिनापछि बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी स्थानीय सांसद रव विल्सनमार्फत पुनः प्रधानमन्त्रीलाई जवाफसहित ज्ञापन पठाएको छ । जवाफमा गोर्खाहरूमाथि सदीयौंदेखि भेदभाव गरिएको उल्लेख गर्दै यसअघि बेलायतका लागि दसौं हजार गोर्खाले बलिदान दिए पनि यसपटक आफूहरू आफ्नै लागि ज्यान दिन तयार रहेको उल्लेख छ ।

अभियान निर्देशक ज्ञानराज राईले बेलायत सरकारले आफ्ना जायज माग पूरा नगरे रिले अनशन र भोक हडतालको विकल्प नभएको बताए । ‘त्यसअघि हाम्रो अभिभावक नेपाल सरकार नै भएकाले पुनः एकपटक त्यहाँका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रमुख राजनीतिक दललाई सविस्तार जानकारी गराउने सोचेका छौं,’ राईले भने ।
सत्याग्रह आन्दोलनका गोर्खा दूत रामनारायण कन्दङवाले प्रधानमन्त्री क्यामरुनको भनाइ र बेलायत सरकारको गोर्खाहरूप्रतिको धारणा शतप्रतिशत गलत र निराशाजनक भएको बताए । ‘बेलायतले गोर्खाहरूको रगत, पसिना र आँसुको साँच्चै इमान्दार ढंगले कदर र सम्मान गर्ने हो भने उनीहरूलाई बेलायती समकक्षीसरह सुविधा दिइनुपर्छ,’ उनले भने ।

सम्मेलनमा स्थानीय सांसद रव विल्सनले गोर्खाहरूका माग जायज भएपनि बेलायत सरकार अहिले गम्भीर आर्थिक संकटमा फँसेकाले ती माग पूरा गर्न निकै कठिन हुने बताए । उनले कुनै पनि गोर्खाहरूको अकालमै निधन भएको सुन्न र हेर्न कसैको चाहना नभएको बताउँदै माग पूरा गराउन आमरण अनशनबाहेकका उपाय खोज्न सुझाए ।

त्यस अवसरमा स्थानीय काउन्सिलर एवं सन् २०१५ को आमनिर्वाचनमा अनुदार दलकातर्फबाट उम्मेदवार बन्न लागेका म्याट रोजर, मजदुर दलका बहालवाला काउन्सिलर रव वाइट, अभियानका वरिष्ठ सल्लाहकार अवकाश प्राप्त मेजर मानबहादुर राई, क्याप्टेन धर्मध्वज राई, सन् २०१० की मिस यूके नेपाल नविना गुरुङलगायतले गोर्खाहरूलाई न्याय दिइनुपर्ने एकमत जाहेर गरेका थिए ।
-कान्तिपुर दैनिकबाट