निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा पनि मतभेद

काठमाडौ, असार १८ - निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले हेरफेर गर्ने क्षेत्रको संख्या, पुनः वितरणको आधार, हिमाल-पहाड र तराईको सिट अनुपातलाई लिएर राजनीतिक शक्तिहरूले परस्पर विरोधी प्रस्ताव गरेका छन् ।
मधेस केन्दि्रत दलहरूले तराईका २० जिल्लालाई पचास प्रतिशतभन्दा बढी सिट छुट्याउनुपर्ने माग राखेका छन् भने अन्यले क्षेत्र निर्धारणको आधार जनसंख्या मात्र नहुने भन्दै अस्वीकार गरेका छन् ।
संवैधानिक र राजनीतिक अड्चनका कारण संविधानसभा चुनावमा अधिकांश निर्वाचन क्षेत्र २०६४ कै कायम हुने सम्भावना छ । पछिल्लो जनगणनाअनुसार जनसंख्यामा उल्लेख्य घटबढ नभएका जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नचलाउने गरी आयोगले सुझाव संकलन सुरु गरेको हो ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २०६४ को चुनाव अघि थप गरिएका ३५ निर्वाचन क्षेत्रलाई मात्र पुनः वितरण गर्ने गरी आयोगले सोमबारदेखि सरोकारवालाहरूसँग छलफल सुरु गरेको छ । छलफलमा सहभागी विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले आ-आफ्नो राजनीतिक स्वार्थअनुकूल क्षेत्र निर्धारणको आधार प्रस्तुत गरेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र पुनःनिर्धारण प्राविधिक विषय भए पनि यसपटक पनि यसले राजनीतिक रूप लिने संकेत देखिएको छ ।
आयोगले केन्द्रीय तथ्यांक विभागबाट प्राप्त गरेको विवरणअनुसार पछिल्लो जनगणनामा हिमाली क्षेत्रमा ५ दशमलव ६, पहाडमा ११ दशमलव १ र तराईमा १८ दशमलव ८ प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि भएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि २ सय ४० क्षेत्र बढ्न नसक्ने भएकाले आयोगलाई जनसंख्या वृद्धि अनुपातका आधारमा ३५ सिटको पुनः वितरणको मापदण्ड बनाउन अप्ठ्यारो परेको हो ।
'आयोगले संविधानअनुसार निर्णय गर्छ,' छलफलको अन्त्यमा आयोगका अध्यक्ष ताहिर अली अन्सारीले भने, 'जनसंख्या वृद्धिको अनुपातमा मधेसमा सिट संख्या बढ्दैछ भन्ने प्रश्नको जवाफ अहिले हामीसँग छैन । सबैको सुझाव लिएपछि आयोग निर्णयमा पुग्छ ।' बढी जनतालाई स्वीकार्य निर्णय नै संवैधानिक आयोगको वैधता हुने उल्लेख गर्दै अन्सारीले आफूहरूले शपथ लिँदा भनेजस्तै इमानदार र स्वतन्त्र भएर काम गर्ने बताए ।
मंसिर ४ को निर्वाचन पछि सर्न नदिन निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै हेरफेर गरिनु हुन्न भन्नेमा अधिकांश दलहरूको समान धारणा रहे पनि पहाड र तराई क्षेत्रको सिट अनुपातबारे प्रमुख राजनीतिक शक्ति र मधेस केन्दि्रत दलहरूले फरक-फरक धारणा राखेका छन् । मधेस केन्दि्रत दलहरूले जनसंख्या वृद्धिका आधारमा तराईमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सिट नछुट्याए आफूहरूलाई मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । एमाओवादी सहितका दलहरूले भने क्षेत्र निर्धारणको आधार जनसंख्या मात्र नभएको बताएका थिए ।
'जनसंख्या र भूगोल मिलाएर मात्र क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ,' एमाओवादीका नेता हितराज पाण्डेले भने, 'क्षेत्र निर्धारणको काम विधिसम्मत र जनताको चित्तबुझ्ने गरी छिटो हुनुपर्छ ।'
 २०६८ को जनगणनाअनुसार तराईको जनसंख्या ५० दशमलव ३ प्रतिशत रहेकाले २ सय ४० प्रत्यक्ष सिटमध्ये तराईका जिल्लालाई १ सय २० भन्दा बढी सिट छुट्याउनुपर्ने मधेसी दलहरूको माग छ ।
२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनअघि भएको क्षेत्र निर्धारणमा तराईका जिल्लाले १ सय १६ सिट पाएका थिए ।
२०५८ को जनगणनाका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गरिँदा तराईको जनसंख्या कुल जनसंख्याको ४८ प्रतिशत थियो । मधेस आन्दोलनपछि जनसंख्याका आधारमा तराईका जिल्लामा सिट संख्या थपिनुपर्ने माग सम्बोधन गर्न २ सय ५ निर्वाचन क्षेत्रलाई २ सय ४० बनाइएको थियो । थप गरिएको ३५ सिटमध्ये तराईका २० जिल्लामा मात्र २८ क्षेत्र थप थपिएका थिए । त्यतिबेला पनि जनसंख्या वृद्धि भएका राजधानी उपत्यकासहित पहाडका ५ जिल्लामा सात क्षेत्र थप भएका थिए ।
त्यतिबेला प्रत्येक सिटका लागि आवश्यक जनसंख्याको संघार -थ्रेसहोल्ड) पहाड-हिमालको भन्दा तराईमा सानो थियो । पहाडमा कम्तीमा १ लाख दुई हजार जनसंख्या बराबर एक सिट छुट्याइएको थियो भने तराईमा ९४ हजार ३ सय जनसंख्या बराबर एक सिट परेको थियो ।

छलफलमा सहभागी अधिकांश दलहरूले सिटसंख्या घटबढ नहुने जिल्लामा कायम रहेका निर्वाचन क्ष्ाेत्रको जनसंख्यामा केही फेरबदल भए पनि त्यसतर्फ प्रवेश नगर्न आयोगलाई सुझाव दिएका छन् ।
सहरीकरणलगायत कारणले जिल्लाभित्रकै जनघनत्वमा परेको असरले कतिपय जिल्लाका निर्वाचन क्ष्ाेत्रबीच जनसंख्याको असन्तुलन बढेको छ । विगतमा सहरलाई गाउँसँग जोड्ने गरी क्षेत्र निर्धारण गरिएका कारण अधिकांश निर्वाचन क्षेत्र यातायात, सञ्चार, पानीढलो र सामुदायिक-सांस्कृतिक ऐक्यबद्धताका आधार विपरीतका छन् ।
सहर र गाउँलाई एकै
निर्वाचन क्ष्ाेत्रमा राख्दा निर्वाचन परिणाम र प्रतिनिधित्वमा जनघनत्व कम रहेका ग्रामीण क्षेत्रको भूमिका कमजोर भएको थियो । आयोगले त्यस विषयमा प्रवेश गर्ने/नगर्ने निर्णय गर्न बाँकी रहेको एक सदस्यले बताए ।
क्षेत्र निर्धारणबारे अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाअनुसार आयोगले २०६४ को निर्वाचनअघि थप भएका ३५ क्ष्ाेत्रलाई मात्र पछिल्लो जनगणनाका आधारमा पुनः वितरण गर्न सक्छ ।
अन्तरिम संविधानको धारा १५४ मा प्रत्येक दस वर्षमा हुने जनगणनाका आधारमा त्यसपछिको आम निर्वाचनका लागि गरिने क्ष्ाेत्र निर्धारण गर्दा संविधान जारी गर्दा निर्वाचन जिल्लामा कायम रहेका क्षेत्र घटाउन नपाइने व्यवस्था छ । अन्तरिम संविधान जारी गर्दा २ सय ५ भौगोलिक निर्वाचन क्ष्ाेत्र कायम थियो ।
आयोगसँगको छलफलमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावनासहित दलहरूले २ सय ४० क्षेत्र नै पुनः निर्धारण हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले सबै क्षेत्रको पुनरावलोकन हुन सक्छ/सक्दैन भन्नेमा आफैं द्विविधा रहेको बताएका थिए भने एमाले नेता अग्नि खरेलले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ३५ क्षेत्र मात्र पुनः वितरण हुन सक्ने बताए । 'असारमा निर्वाचन हुन सक्दा क्ष्ाेत्र निर्धारण नै नहुने गरी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश भएको थियो,' खरेलले भने, 'त्यसपछिको निर्वाचनका लागि कायम रहेको संवैधानिक व्यवस्था बाहिर गएर आयोगले काम गर्न सक्दैन ।' तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता हृदयेश त्रिपाठीले भने घोषित तिथिमा निर्वाचन गराउन सहयोग पुग्ने गरी सकेसम्म कम सारफेर हुने गरी क्षेत्र निर्धारण गर्न आयोगलाई सुझाव दिएका थिए ।
'हामी नयाँ संविधानसभा गठन गर्दै छैनौं, पुरानै संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन गर्दैछौं,' उनले भने, 'धेरै क्षेत्र चलाउँदा सामान्य त्रुटि भयो भने पनि त्यसलाई मुद्दा बनाइदिन्छन् र निर्वाचन प्रभावित हुन्छ ।' मधेस आन्दोलनले जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्ने सिद्धान्त स्थापित गरेकाले नयाँ नीति-सिद्धान्ततर्फ लाग्नु आवश्यक नभएको उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले जनसंख्या मात्र क्षेत्र निर्धारणको आधार हुन नहुने बताए । 'जनसंख्याका आधारमा तराई र सहरी क्षेत्रमा मात्र निर्वाचन क्षेत्र कायम हुन पुग्छन्,' उनले भने, 'रित्तिँदै गरेको पहाडलाई क्ष्ाेत्रविहीन बनाउनु हुँदैन ।'
भौगोलिक अनुकूलता र सुगमताका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । पहिचानलाई क्ष्ाेत्र निर्धारणको आधार बनाइनुपर्ने उल्लेख गर्दै नेमकिपा नेता सुनिल प्रजापतिले खुला सीमाका कारण मतदानमा पर्ने प्रभाव कम गर्ने उपाय अपनाउन आयोगको ध्यानाकर्षण गराए ।
पछिल्लो जनगणनाअनुसार सबैभन्दा बढी जनसंख्या वृद्धि काठमाडौंमा भएको छ । १० निर्वाचन क्षेत्र रहेको काठमाडौंमा ६ लाख ६२ हजारभन्दा बढी जनसंख्या वृद्धि भएको छ । एक लाखभन्दा बढि जनसंख्या वृद्धि भएका जिल्लाको संख्या १३ छ ।
सिट निर्धारणमा विगतमा अपनाइएको थ्रेसहोल्ड यथावत् राख्दा काठमाडौंमा मात्र ७ सिट थपिन्छ ।