काठमाडौ, श्रावण १९ - भारतले एकमुष्ट एक अर्ब डलर (करिब ९८ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका क्रममा घोषणा भएको उक्त ऋण नेपालले पाएको हालसम्मकै ठूलो हो। उक्त रकमलाई नेपालले आफ्नो प्राथमिकताअनुसार खर्च गर्न सक्ने अर्थमन्त्री रामशरण महतले बताए।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला आइतबार भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई त्रिभुवन विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा स्वागत गर्दै।
'बूढीगण्डकीजस्ता जलविद्युत् आयोजना र प्राथमिकताप्राप्त सडकमा खर्च गर्न सकिन्छ,' महतले कान्तिपुरसित भने। उक्त सहायतालाई मध्यपहाडी लोकमार्गमा पनि उपयोग गर्ने तयारी सरकारको छ। तराईलाई काठमाडौंसँग जोड्ने फास्ट ट्रयाकमा भने निजी क्षेत्रकै लगानी खोजिने महतले बनाए।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको भ्रमणका बेला मोदीले दिने भनेको उपहार परियोजनाबारे भने आइतबार छलफल भएको छैन। सरकारले भारतीय कम्पनीले नै लाइसेन्स लिएको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनालाई 'उपहार' का रूपमा अघि सार्ने तयारी गरेको थियो। 'अब अरुण तेस्रो सतलजले नै बनाउने सम्भावना छ,' महतले भने।
आइतबार घोषणा भएको सहुलियत ऋणको ब्याजदर तय नभइसके पनि यसअघि यस्तै खाले कर्जामा २ देखि २ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदर छ। यो भारतको आयात निर्यात (एक्जिम बैंक) बाट लिइने ऋण हो। यसअघि दुई पटक गरेर ३५ करोड नेपालले लिएको छ। यसमा १ दशमलव ७५ प्रतिशत ब्याज छ। त्यसमाथि शून्य दशमलव २५ प्रतिशत सेवा शुल्क र शून्य दशमलव ५ प्रतिशत प्रतिबद्धता (कमिटमेन्ट) शुल्क लाग्ने गरेको छ। 'यस पटकका लागि छलफल गर्न बाँकी नै छ,' अर्थ मन्त्रालय वैदेशिक सहायता महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीले भने, 'यसअघि २ देखि २ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म ब्याज लाग्ने गरेको छ।' उक्त ऋण तिनुपर्ने अवधि २० वर्षको हुनेछ। जसमा सुरुको ५ वर्ष ब्याज तिर्नु नपर्ने मरासिनीले बताए।
मोदीले संसद्मा समेत प्राथमिकतासाथ जोड दिएको पछिल्लो ऋण भारतबाट प्राप्त यसअघिको नियमित सहायताभन्दा छुट्टै हुनेछ। 'पहिले दिँदै आएको सहायताभन्दा यो अलग्गै हो,' संविधानसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने। भारतले वाषिर्क करिब ६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ।
मोदीले सहायतासँगै नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधारलाई पनि संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए। जलविद्युत् र पूर्वाधारका लागि छुट्टै सूत्र निकालेका उनले हिमाली जडिबुटी र पर्यटनबाट नेपाल सम्मृद्ध हुन सक्नेमा विशेष जोड दिए। 'जडिबुटीलाई नेपालले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ,' उनले भने, 'पशुपतिनाथको दर्शन गर्न सवा अर्ब भारतीयले चाहिरहेका छन्।' बुद्ध जन्मेको भूमिबाट पनि नेपालले लाभ लिन सक्ने उनको सुझाव थियो। उनले अर्गानिक खेती प्रणाली अपनाएर नेपालले फाइदा लिन सक्ने धारणा राख्दै यसमा भारतको सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाए।
सार्क सम्मेलनअघि नै पीटीए र पीडीए
धेरै प्रयत्न गरेर पनि हुन नसकेको ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) र माथिल्लो कर्णालीको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) ४५ दिनभित्र हुने भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र समकक्षी कोइरालाबीच आइतबार दिउँसो भएको भेटवार्तामा जसरी पनि सार्क सम्मेलनअघि सम्झौता गर्ने सहमति भएको हो। पीटीएमा नेपालले पठाएको प्रस्ताव भारतले अध्ययन गर्न नभ्याएको भन्दै सम्झौता हुन सकेको थिएन। यसैगरी पीडीएमा तल बन्ने सिँचाइ आयोजना प्रभावित हुने विषय उठे पनि लगानी बोर्डले नै पारित गर्न सकेको थिएन।
यी दुवै सम्झौता मोदी भ्रमणकै क्रममा गर्ने तयारी थियो। 'अब ४५ दिनभित्र दुवै सम्झौता हुन्छन्,' अर्थमन्त्री रामशरण महतले कान्तिपुरसित भने। मोदीले पनि आफू फेरि नेपाल आउँदा सम्झौता भएको हेर्न चाहेको धारणा छलफलमा राखेका थिए। पीटीएले दुई देशबीच ऊर्जा व्यापारलाई खुला गर्नेछ। कर्णालीको पीडीए प्रवर्द्धक भारतीय कम्पनी जीएमआर र लगानी बोर्डबीच काम अगाडि बढाउनेबारे गरिने विस्तृत सम्झौता हो।
Post a Comment