उम्मेदवारको अयोग्यता तोक्नुको आधार र कारण पेस गर्न आदेश

काठमाडौ, असार १७ - सर्वोच्च अदालतले संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारको अयोग्यता तोक्नुको आधार र कारण पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेलले गत साता उम्मेदवारको योग्यताका आधारको संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर गरेको रिटमा आइतबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तर्कराज भट्टको एकल इजलासले विपक्षीहरू सबैलाई कारण पेस गर्न भनेको हो । त्यसमा राष्ट्रपति कार्यालय, मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र निर्वाचन आयोगलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

राष्ट्रपति रामवरण यादवले जेठ ३१ गते जारी गरेको निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशमा नैतिक पतन हुने किसिमले फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्ति निर्वाचनमा उठ्न नपाउने उल्लेख छ । 'भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी कसुरमा अदालतका अन्तिम फैसलाबाट सजाय पाएको' फौजदारी अभियोगको परिभाषाका सम्बन्धमा उक्त अध्यादेशमा भनिएको छ, 'ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएको ।'
यीबाहेक अन्य फौजदारी अपराधको उल्लेख अध्यादेशमा नभएकाले अन्य कसुरदारहरू उम्मेदवार हुन सक्ने खतरा देखिएको भन्दै पौडेलले रिट दायर गरेका हुन् । 'सबै फौजदारी अपराधमा संलग्नलाई निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउनु' रिटको माग छ, 'अन्यथा सबै किसिमका व्यक्तिलाई भाग लिन दिनु भनी उपयुक्त आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाऊँ ।'