१५ असार, काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रको कमीकमजोरी अन्त्य र पारदर्शीता अभिवृद्धिको लागि वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई सहयोग पुर्याउन ३ करोड डलर (करिब २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ) ऋण स्वीकृत गरेको छ । डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिटअन्तर्गत यो ऋण दिएको विश्व बैंकले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारले वित्तीय क्षेत्र सुधार र स्थायित्वको कार्यमा सन्तोषजनक सफलता प्राप्त गरेपछि विश्व बैंकबाट ठूलो रकममा बजेटरी सहयोग प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालय वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिव मधुकुमार मरासिनीले जानकारी दिनुभयो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ को वाषिर्क बजेटका लागि विश्व बैंकले उक्त सहयोग गरेको हो ।
सरकारले वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि आप\mनो स्रोतबाट खर्च गरिरहेको हुनाले विश्व बैंकबाट प्राप्त यो सहयोग रकम जुन क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न सक्ने सहसचिव मरासिनीले बताउनुभयो । ‘यति ठूलो सहुलियतपूर्ण बजेटरी सहयोग विश्व बैंकबाट ७/८ वर्षयता प्राप्त भएको यो पहिलो अवसर हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यो रकम सरकारले आप\mनो प्राथमिकताअनुसार जुनसुकै क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न सक्छ ।’
बिनाब्याज प्राप्त ऋणमा सरकारले ०.७५ प्रतिशत सेवाशुल्क मात्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । ४० वर्ष ऋण भुक्तानी अवधि रहेको र १० वर्षपछि किस्ता सुरु हुने विश्व बैंकले जनाएको छ । एक आर्थिक वर्षमै यति ठूलो रकम बजेटरी सहयोग प्राप्त हुनु उत्साहप्रद भएको र सो रकम लगानीका लागि बजेटमा उपयुक्त कार्यक्रम र परियोजना छनोट गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सहसचिव मरासिनीले उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाल सरकारले भविष्यमा वित्तीय क्षेत्रलाई बलियो आधार प्रदान गर्ने उदेश्यले मध्यकालीन कार्यक्रम लागू गरेको र उक्त कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न उक्त ऋण स्वीकृत गरेको विश्व बैंकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विश्व बैंकले वित्तीय क्षेत्रको सुधारको ६ शीर्षकमा लगानी गर्न ऋण दिएको जनाएको छ । सरकारले ती शीर्षकमा सुधार कार्यक्रम लागू गरिरहेको हुनाले ऋण रकम प्राथमिकताअनुसार अन्य क्षेत्रमा पनि खर्च गर्न सक्ने सहसचिव मरासिनीले बताउनुभयो ।
नेपालले विश्व बैंकबाट पहिलो वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कर्जा प्राप्त गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक फाइनान्सियल स्ट्याबिलिटी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । उक्त ऋण वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तर्जुमा, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पुनर्संरचना तथा क, ख, र ग वर्गका वित्तीय संस्थाको अवस्था
मूल्यांकन गर्न र सम्भाव्य पुनर्सरचना गर्ने कार्यमा लगानी हुने विश्व बैंकको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, बैंकिङ्ग पुनर्संरचना प्रक्रियालाई सहयोग पुर्याउन राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित नियामक निकायहरुको संस्थागत व्यवस्थापन सबल बनाउने, प्रभावकारी बैंक अनुगमनको लागि नियमन र कानुनी ढाँचा सबलीकरण गर्ने र वित्तीय प्रणालीको पारदर्शीता अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा आफूले सहयोग गरेको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
‘यो ऋण सहयोग नेपाली अधिकारीहरुले वित्तीय क्षेत्र सुधारको लागि २०११ मा सुरु गरेको रणनीतिको सफल कार्यान्वयनको प्रतिफल हो’, नेपालका लागि विश्व बैंकका कन्ट्री डाइरेक्टर जोहानेस जुटले भने । विश्व बैंकले २००२ र २००४ मा पनि वित्तीय क्षेत्र प्राविधिक सहायता परियोजना र वित्तीय क्षेत्र पुनर्संरना परियोजनाको लागि सहयोग गरेको थियो ।
नेपाल सरकारले वित्तीय क्षेत्र सुधार र स्थायित्वको कार्यमा सन्तोषजनक सफलता प्राप्त गरेपछि विश्व बैंकबाट ठूलो रकममा बजेटरी सहयोग प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालय वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिव मधुकुमार मरासिनीले जानकारी दिनुभयो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ को वाषिर्क बजेटका लागि विश्व बैंकले उक्त सहयोग गरेको हो ।
सरकारले वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि आप\mनो स्रोतबाट खर्च गरिरहेको हुनाले विश्व बैंकबाट प्राप्त यो सहयोग रकम जुन क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न सक्ने सहसचिव मरासिनीले बताउनुभयो । ‘यति ठूलो सहुलियतपूर्ण बजेटरी सहयोग विश्व बैंकबाट ७/८ वर्षयता प्राप्त भएको यो पहिलो अवसर हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यो रकम सरकारले आप\mनो प्राथमिकताअनुसार जुनसुकै क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न सक्छ ।’
बिनाब्याज प्राप्त ऋणमा सरकारले ०.७५ प्रतिशत सेवाशुल्क मात्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । ४० वर्ष ऋण भुक्तानी अवधि रहेको र १० वर्षपछि किस्ता सुरु हुने विश्व बैंकले जनाएको छ । एक आर्थिक वर्षमै यति ठूलो रकम बजेटरी सहयोग प्राप्त हुनु उत्साहप्रद भएको र सो रकम लगानीका लागि बजेटमा उपयुक्त कार्यक्रम र परियोजना छनोट गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सहसचिव मरासिनीले उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाल सरकारले भविष्यमा वित्तीय क्षेत्रलाई बलियो आधार प्रदान गर्ने उदेश्यले मध्यकालीन कार्यक्रम लागू गरेको र उक्त कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न उक्त ऋण स्वीकृत गरेको विश्व बैंकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विश्व बैंकले वित्तीय क्षेत्रको सुधारको ६ शीर्षकमा लगानी गर्न ऋण दिएको जनाएको छ । सरकारले ती शीर्षकमा सुधार कार्यक्रम लागू गरिरहेको हुनाले ऋण रकम प्राथमिकताअनुसार अन्य क्षेत्रमा पनि खर्च गर्न सक्ने सहसचिव मरासिनीले बताउनुभयो ।
मूल्यांकन गर्न र सम्भाव्य पुनर्सरचना गर्ने कार्यमा लगानी हुने विश्व बैंकको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, बैंकिङ्ग पुनर्संरचना प्रक्रियालाई सहयोग पुर्याउन राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित नियामक निकायहरुको संस्थागत व्यवस्थापन सबल बनाउने, प्रभावकारी बैंक अनुगमनको लागि नियमन र कानुनी ढाँचा सबलीकरण गर्ने र वित्तीय प्रणालीको पारदर्शीता अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा आफूले सहयोग गरेको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
‘यो ऋण सहयोग नेपाली अधिकारीहरुले वित्तीय क्षेत्र सुधारको लागि २०११ मा सुरु गरेको रणनीतिको सफल कार्यान्वयनको प्रतिफल हो’, नेपालका लागि विश्व बैंकका कन्ट्री डाइरेक्टर जोहानेस जुटले भने । विश्व बैंकले २००२ र २००४ मा पनि वित्तीय क्षेत्र प्राविधिक सहायता परियोजना र वित्तीय क्षेत्र पुनर्संरना परियोजनाको लागि सहयोग गरेको थियो ।
Post a Comment