सरकार नबन्दै असफल पार्ने खेल कांग्रेसबाटै शुरु भो

खुकुरीको धारमा सुशील केपी शर्मा ओली नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता चयन भएपछि एकाएक राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरंग आएको छ। नेता चयनभएलगत्तै ओलीले संविधानसभा/व्यवस्थापिका–संसद निर्वाचित भएको तीन महिना पुग्न लाग्दा पनि गति नलिएको भन्दै शुक्रबार तीखो टिप्पणी गरेका थिए। नभन्दै राष्ट्रिय राजनीतिले गति लिएको छ र सोमबार नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका छन्। कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने कांग्रेस उपासभापति रामचन्द्र पौडेलको प्रस्तावमा एमालेका तर्फबाट ओलीले समर्थन जनाएका थिए। कोइरालाको पक्षमा ४ सय ५ मत परेको थियो, जुन व्यवस्थापिका–संसदको दुई तिहाईभन्दा बढी हो। प्रधानमन्त्रीमा कोइरालालाई समर्थन गरे पनि एमालेले आफ्ना पुराना अडान नत्यागेको सोमबारको संसद बैठकमा ओलीले स्पष्ट पारे। साथै, राम्रा कामका लागि मात्र एमालेको साथ रहने, अन्यथा आलोचनात्मक दृष्टि रहने ओलीको भनाइ थियो। ‘सुशीलजीलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा हाम्रो पूर्ण समर्थन छ, राम्रा कामका लागि,’ ओलीको भनाइ थियो, ‘आजको आवश्यकता अनुसार हाम्रो आवश्यकता के हो? हामी जाने कता हो? यी सबै कुरालाई विचार गरेर सुशीलजीको नेतृत्वमा संविधान लेख्न सकिने उद्देश्यका साथ हामीले समर्थन गरेका हौं। ‘खोलो तरियो लौरो बिर्स्यो’ गर्ने हो भने लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन।’ ओलीको स्पष्टोक्ति थियो, ‘देश बनाउने उद्देश्यलाई छोडेर दलीय स्वार्थ अघि लागेको देखियो भने नेकपा एमालेले सरकारलाई खबरदारी गर्छ, समर्थनमा ताली मात्र बजाउादैन।’ ओली संसदीय दलको नेता भएकै कारण कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो सहज भएको हो। एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायत विदेशी शक्तिकेन्द्रले कोइरालालाई सहजै प्रधानमन्त्री बन्न दिने पक्षमा थिएनन्। कांग्रेस नेतृत्वमा निसर्त सरकार भन्ने प्रचण्डनिकट एमाओवादी नेता वर्षमान पुनको अभिव्यक्ति पनि कांग्रेस–एमालेबीच फाटो ल्याउने षड्यन्त्र थियो। तर, दोस्रो संविधानसभाको प्रमुख कार्यादेश संविधान निर्माण रहेकोले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको ओलीले संसदमै बताएका छन्। विगतमा पनि कांग्रेस–एमाओवादी विवादको परिणामस्वरूप एमालेले दुई–दुईपटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पायो। कांग्रेसको समर्थनमा माधव नेपाल, एमाओवादी समर्थनमा झलनाथ खनालबाट प्रधानमन्त्री त भए तर सिंहदरबारमा तस्बिर झुन्ड्याउने बाहेक

उपलब्धिमूलक बन्न सकेन। संविधानसभा असफल भयो। संविधान निर्माण कार्य अलपत्र पर्योे। कांग्रेस–एमालेबीच ७ बुँदे सहमति भएको भोलिपल्ट सोमबार कोइराला दुई तिहाईभन्दा बढी मत पाएर प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए पनि कोइरालालाई एक वर्ष पार गर्न कठिन छ। संविधान निर्माणमा विगतका विवादित विषयको टुंगो लगाउनेदेखि एमाओवादी लगायत प्रतिपक्षी दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउनुपर्ने चुनौती कोइरालासामु छन्। कांग्रेसभित्रै विगतदेखि चलेको ६० र ४० प्रतिशतको विभाजित मानसिकता अहिले ५५ र ४५ मा पुगेको छ। खासगरी कोइरालालाई असफल बनाउन कांग्रेसभित्रकै एउटा गुट लागिपरेको छ, जसको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गर्छन्। राष्ट्रपतिको पूर्वअडानप्रति अलि नरम बनेको एमालेलाई गृह मन्त्रालय लगायत महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय नदिएर सम्बन्धमा खटपट ल्याउन पनि कांग्रेसभित्रैबाट सुरु भएको छ। त्यही बाटोमा कांग्रेस संस्थापन लाग्यो भने मुलुककै दुर्भाग्यका दिन फेरि सुरु हुनेछन्। देउवा विदेशी शक्तिको गोटी बनेका कारण कोइराला अहिले खुकुरीको धारमा छन्। विगतको संविधानसभामा कहिले माधव नेपाल त कहिले झलनाथ खनाललाई प्रयोग गरेर संविधान निर्माणको यात्रा नै सत्ताराजनीतिका फोहोर खेल खेलिए। कांग्रेस बेलैमा सचेत भएन भने त्यस्तै खेल दोहोरिन सक्नेछन्। सत्ता र शक्तिमा पुग्न जस्तासुकै प्रयास गर्ने देउवा र उनलाई उक्साउने स्वदेशी/विदेशी शक्तिहरू एकत्रित हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। कोइरालाले आफ्नै पार्टीभित्रको शक्तिसन्तुलन कसरी मिलाउँछन् भन्ने कुरा पनि धेरै हदसम्म निर्णायक बन्नेछ। आफ्नै कोटरीभित्रका दुई नुवाकोटे नेता रामशरण महत र अर्जुननरसिंह केसीलाई कसरी मिलाउने, कोइराला परिवारबाट सुजाता, शेखर र सशांकका आकांक्षाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने? पार्टी पदाधिकारीबाट प्रकाशमान सिंह र कृष्ण सिटौलामध्ये कसको कुरा सुन्ने? आफ्नै गुटका दिलबहादुर घर्तीदेखि आनन्द ढुंगानासम्मलाई काखी च्यापेर हिँड्दा तिनकै बोझले ढल्ने अवस्था आउन सक्ने अर्को खतरा छ। कांग्रेस कोटाभित्र देउवाले सरकारमा ५० प्रतिशत भाग खोजेका छन्। शक्तिशाली मन्त्रालयसहित आधा हिस्सा मागिरहेका देउवाले त्यो नपाए कोइरालाले एक्लैले सरकार चलाऊन् भन्दै घुर्क्याउन थालेका छन्। आफ्नै गुटमा भए पनि निर्णायक भूमिकामा देखिएका रामचन्द्र पौडेलको चित्त बुझाउनु कोइरालाको अर्को चुनौती रहेको छ, जो विगतमा प्रधानमन्त्रीकै आकांक्षासाथ १७ पटकसम्म चुनाव लडिसकेका छन्। अझ महेश आचार्य, नरहरि आचार्यहरूलाई कसरी मिलाउँछन् भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। उता, गृह, शिक्षा, स्थानीय विकास र ऊर्जा लगायत आकर्षक मन्त्रालय छाडेर महिला तथा बालबालिका, युवा तथा खेलकुदजस्ता लो प्रोफाइलका मन्त्रालय चलाउन सरकारमा किन जाने भन्ने आवाज समेत कांग्रेसभित्र उठेको छ। यति मात्र होइन, भूराजनीतिक सन्तुलन र कूटनीतिक सम्बन्धका हिसाबले कमजोर मानिएका कोइरालालाई विगतमा बाबुराम भट्टराईको विकल्पमा कोइरालाको नाम आउँदा उनलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाटै विदेशीले रोकेको कुरा प्रचण्डले नै सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसैले पनि कोइरालाको एक वर्ष खुकुरीको धारमा यात्रा गरेसरह हुनेछ। शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्या्एर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने जनादेश दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट पाएका कांग्रेस–एमाले विचलित र विभाजित हुने हो भने फेरि पनि संविधानसभाको यात्रा बिथोलिनेछ। सबै प्रमुख दलहरू आन्तरिक विवाद र गुटउपगुटमा विभाजित भएकाले विदेशी शक्तिले खेल्ने ठाउँ पाएका छन्। त्यसबाट जोगिँदै जनादेश पालना गर्न कांग्रेस–एमाले सक्षम हुनुपर्छ।