नेपाल सरकार र डा. केसीबीच यस्तो भयो सहमति

अनिल न्यौपाने, काठमाडौं, फागुन ३ - चौथो पटक अनसनरत डा. गोविन्द केसी र नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयबिच शनिवार ५ बुदे सहमति भएको छ । सहमतिमा हस्ताक्षर पश्चात ८ दिन देखि अनसनरत डा. केसीले आइओएमका विद्यार्थीको हातबाट जुस पिएर अनसन तोडेका थिए । यसअघि भएका सहमतिलाई पनि कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारका तर्फबाट मुख्य सचिव लिलामणि पौडेलले व्यक्त गरेका छन् । सहमतिपत्र शिक्षा मनत्रालयका सचिवले सुनाए पछि केसीले आज अनसन तोडेका हुन् । डा. केसीले अनसन तोडेपनि आन्दोलन भने पूर्ण कार्यान्वयन नभएसम्म जारी रहने बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै डा.केसीले अनशनपछि उत्पन्न परिस्थितिबाट दुःख पाएका विरामीसँग क्षमा माग्दै मन्तव्य राखे । डा.केसीले अनशनमा सद्धभाव र सहयोग गर्ने तथा माग पूरा गर्न तत्पर हुने अघिल्लो र वर्तमान सरकारका नेतृत्वलाई धन्यवाद दिए ।  डा.केसीले अनशन र आन्दोलन चिकित्सा सेवालाई गुणस्तरीय बनाउँन र स्वास्थ्यका वेथितिविरुद्ध भएको बताए । ‘अनशन र सेवा अवरुद्ध गर्ने कार्यक्रम अन्त्य भएको छ, तर आन्दोलन जारी छ,’ डा.केसीले भने, ‘ उपलब्धी सुनिश्चित नभएसम्म फरक ढंगले आन्दोलन जारी रहन्छ।’

डा.केसीले मन्त्रीपरिषद्का पूर्व अध्यक्ष खिलाराज रेग्मीलाईसमेत धन्यवाद दिन भ्याए । ‘रेग्मी सरकारले बास्तबमा इमान्दार प्रयास गरेको रहेछ, तर मुर्खको अगाडी दैव डराउँछ भनेजस्तै त्रिवि पदाधिकारीको अगाडी केही लागेन्,’ डा.केसीले भने । मुख्य सचिव लिलामणि पौडेलले वेथिति र माफियातन्त्र अन्त्यका लागि मुख्य सचिव र सामान्य नागरिकको रुपमा पनि आफू डा.केसीसँग रहेको बताए । ‘माफियातन्त्र विरुद्ध म पनि भिन्न ढंगले लडिरहेको छु,’ उनले भने ।
पौडेलले आइओएमलाई दक्षीण एसियामै राम्रो संस्था बनाउँन यहाँ कार्यरत सबैको इमान्दार प्रयास चाहिने बताए । ‘संस्था बनाउँन धेरै लाग्नुपर्छ, बिर्गन समय लाग्दैन्,’ उनले भने, ‘संस्थाको तिथि बसाल्न डा.केसीको अभियान महान छ ।’

नवनियुक्त डिन डा.श्रीवास्तवले अनशनले आगामी दिनमा आइओएमलाई अगाडी बढाउँने बाटो देखाएको बताए । ‘यो संस्थाले सरकारको साथ पाउँने अवस्था आएको छ,’ श्रीवास्तवले भने । श्रीवास्वले त्रिवि पदाधिकारीलाई कारवाही गर्ने लगायतका विषयमा प्रधामन्त्री सुशील कोइरालालाई भेट्दा ‘प्रधानमन्त्री बोल्दैछ विश्वास गर्नुस् भनेपछि’ साच्चै विश्वास गरेको बताए ।

सहमति खण्ड (क)

क) चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डिनमा वरिष्ठताको आधारमा तत्काल डिन नियुक्त गरी सोको जानकारी गराउनु भनी त्रिवि कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीले २०७० माघ २८ गते त्रिवि उपकुलपतिलाई दिएको निर्देशन बमोजिम माघ २९ गते डा. राकेशप्रसाद श्रीवास्तव डिनमा नियुक्त गरिएको ।
ख) शिक्षण अस्पतालमा निर्देशकको पदमा निमित्त निर्देशक डा. ईश्वर लोहनी नियुक्त ।
ग) मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा छानबिनका लागि अख्तियार प्राप्त निकायलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट माघ २९ गते लेखि पठाउको । र सम्बन्धित निकायबाट हुने छानविनका आधारमा दोषि देखिएका पदाधिकारीहरुलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको ।
घ) नेपाल सरकारका पूर्व सचिव जयराम गिरीको अध्यक्षतामा गठित छानविन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनले औल्याएको सुझाव र निष्कर्षलाई गंभिरतापूर्वक लिई दोषी उपर आवश्यक कारवाही गर्न तथा अगामी दिनमा त्यस किसिमका समस्या हुन नदिनका लागि आवश्यक व्यवस्था र कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्नु भनी शिक्षा मन्त्रालयबाट विश्वविद्यालयलाई लेखी पठाई सकिएकोमा सो बमोजिम हालसम्मको प्रगति यथार्थ कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीलाई गराउन फागुन २ गते लेखी पठाएको ।

ङ) आइओएमलाई कुन विषय वा क्षेत्रमा स्वायत्तता दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा आइओएमसंग प्रस्ताव माग गरी २१ दिनभित्र विश्वविद्यालयको सभामा पेश गर्ने व्यवस्था गर्न त्रिवि उपकुलपतलाई प्रधानमन्त्री एवं कुलपतिको निर्देशन अनुसार लेखी पठाएको ।
सहमति खण्ड (ख)मा सरकारका प्रतिबद्धता
क) कलेज स्थापना गर्ने सम्बन्धमा सरकारले यथाशिघ्र आवश्यक नीति बनाई लागू गर्नेछ ।
ख) सरकारद्धारा गठित वार्ता टोली र चिकित्सक संघ बीच भएको यसअघिको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउनेछ ।

ग) निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन र शैक्षिकस्तरका सम्बन्धमा समेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न माघ २० मा शिक्षा मन्त्रालयद्धारा गठित उच्चस्तरिय समितिलाई काम शुरु गर्न फागुन १ मा लेखी पठाएको र सो कार्यदलले दिने प्रतिवेदन कानून बमोजिम कार्यान्वयन गर्दै जाने नीति लिइने ।

घ) नेपालमा चिकित्सा विज्ञानसम्बन्धी छुट्टै विश्वविद्यालय स्थापना र विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न सरकारले गठन गरेको कार्यदललाई काम शुरु गर्न फागुन १ मा शिक्षा मन्त्रालयबाट लेखी पठाएको र कार्यदलले दिने प्रतिवेदनबमोजिम कार्यान्वयन गर्दैजाने ।

ङ) नेपालको जनशक्ति आवश्यकता, भौगोलिक अवस्थि र सन्तुलित विकासलाई समेत विचार गरी चिकित्साा शिक्षाको राष्ट्रिय नीति बनाएरमात्र थप कलेजहरु सम्बन्धन दिने व्यवस्था मिलाउने ।

च) बरिष्ठता र कार्यदक्षताको आधारमा त्रिवि पदाधिकारीहरुको नियुक्ति कानून बमोजिम गर्ने सरकारले नीति लिने ।

swasthyakhabar.com