रिक्त शाखा अधिकृतको पदपूर्तिका लागि अपांगको कोटा छुट्याई विज्ञापन गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौ, असार १८ - न्याय सेवा सरकारी वकिल समूहअन्तर्गत रिक्त शाखा अधिकृतको पदपूर्तिका लागि मधेसी तथा अपांगलगायतको कोटा छुट्याई अर्को विज्ञापन गर्नु भनी सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगको नाममा सोमबार आदेश गरेको छ ।

आयोगले गत मंसिर २७ र पुस ११ मा गरेको न्याय सेवा सरकारी वकिल समूहअन्तर्गत रिक्त शाआ अधिकृत पदपूर्तिका लागि  गरेको विज्ञापनमा मधेसी तथा अपांगको कोटा नछुट्याएकाले उक्त परीक्षासम्बन्धी कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मधेसी तथा अपांगको कोटा छुट्याई अर्को विज्ञापन गर्नु भनी लोकसेवा आयोगको नाममा परमादेश जारी गर्न माग गर्दै करुणाकर मल्लिकसमेतले दायर गरेको रिटमा उक्त आदेश भएको हो ।
रिटमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा र न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासलले उत्प्रेषण तथा परमादेश जारी हुने ठहर गरेको छ ।
आदेशमा नयाँ विज्ञापन नगरी उक्त विज्ञापनमा पछि थप भएको पदसंख्याको आधारमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ (७) अनुरूप प्रतिशत निर्धारण गरी पुरानो विज्ञापनमा नै सो छुट्याइएको पद समावेश हुने गरी यस विशेष परिस्थितिमा सोही विज्ञापनका लागि निर्धारित पाठ्यक्रम तथा प्रक्रियाको आधारमा परीक्षासम्बन्धी काम, कारबाही अगाडि बढाउनु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी भएको उल्लेख छ ।