नेपाली कामदार लाई भारतबाट पैसा पठाउन कठिन

रोजगारीका लागि भारत आउन जति सजिलो छ, कमाएको रकम घर पठाउन भने सबैभन्दा कठिन छ । कम लागत खर्च, खुला सिमाना, बिनाराहदानी आवतजावत र सानोतिनो रोजगारी पाइने भएकाले तेस्रो मुलुकको तुलनामा भारत धेरै सहज छ ।
यही सजिलो मान्दै आएका लाखौं नेपाली कामदारले रातदिन पसिना बगाएर कमाएको रकम बैंकिङ प्रणालीबाट घर पठाउन सकेका छैनन् । कमाइ पठाउन नपाउँदा भारतभूमिमा कार्यरत नेपाली ठूलो समस्यामा छन् ।
रकम साथमा राख्दा चोरी हुने, अरूलाई दिँदा दुरुपयोग हुने र एकै पटक रकम घर लिएर फर्किंदा सीमा क्षेत्रमा लुटिने समस्या उत्तिकै छ । वर्षौंदेखि भारतमा काम गर्ने नेपालीले भोगेको यो समस्यालाई अहिलेसम्म नेपाल सरकार, नेपाली दूतावासले सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् ।
नेपाली कामदारले बैंकमा खाता खोल्न कठिन भएकाले घरमा सहज रूपमा रकम पठाउन समस्या भोग्दै आएका हुन् । भारतमा सबैगरी ३५ लाखभन्दा बढी नेपाली भएको अनुमान छ । भारतका सबै राज्य र युनियन प्रदेशमा धेरथोर नेपाली पुगेको तथ्यांक छ । यी नेपालीले कमाएको अर्बाैं रुपैयाँ स्वदेश पठाउन नपाएर जोखिमको स्थितिमा छ ।
'भारतमै काम गरेको आईडी प्रुफ नभएसम्म बैंकले खाता खोलिदिँदैनन्, खाता नभएसम्म पैसा पठाउन पाइँदैन,' दिल्ली, कापासेडामा कार्यरत झापा धाइजनकी माया गुरुडले कान्तिपुरसँग भनिन्, 'नेपालको आईडी (नागरिकता, राहदानी) ले यहाँ काम गर्दैन, अब नेपालीले कसरी रकम पठाउनु ?'
बैंकमा खाता खोल्न भारतमा बसाइँ गरेको आवासीय प्रमाणसहितका विविध 'आईडी प्रुफ' (परिचय खुल्ने फोटोसहितका कागजात) अनिवार्य छ । यस्तै, अध्यागमन विभागअन्तर्गत विदेशी नागरिक दर्ता (फरेन रिजनल रजिस्ट्रेसन अफिस) गरेको प्रमाण नभई बैंकले खाता खोल्न दिएका छैनन् ।
भारतमा नेपालीहरू चौकीदार, भरिया, घरेलु कामदार, कृषि मजदुर, सुरक्षा गार्ड, चालक, वेटर, कुक, गैरसरकारी संस्था, कला क्षेत्र, चिकित्सक, म्यानेजर, कर्मचारी, व्यवसायीलगायत छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीको संख्या सबैभन्दा बढी छ । ६ महिनाभन्दा घटी मौसमी रूपमा कोइलाखानी, भरिया, डोलेका रूपमा काम गर्ने नेपाली पनि उत्तिकै छन् । प्रायः सबैजसो भारतीय कम्पनी, साहु, व्यापारीले करारपत्र, आवास सम्झौतापत्रबिनै काम गराउने भएकाले नेपालीले बैंक खाता खोल्नका लागि प्रमाण जुटाउन सकेका छैनन् ।
न्यून संख्यामा नेपालीले कम्पनी, साहु, व्यापारीलाई खुसी बनाएर आईडी प्रुफ बनाउने गरेका छन् । उच्च तहमा काम गर्नेलाई प्रमाण जुटाउन त्यति समस्या छैन ।
दूतावास कमजोर, समस्या उस्तै
नेपाली दूतावास, दिल्लीका अधिकारीले प्रवासी नेपाली कामदारका समस्या हल गर्न सरकारी तहबाटै पहल गर्नुपर्ने औंल्याउँछन् । प्रवासमा नेपालीका समस्याहरू एकीकृत रूपमा ल्याउन नसकेको दूतावासले कुनै समस्यालाई उठाउँदा 'राजनीतिक अर्थ' लाग्ने हो कि भनेर डराउने गरेको छ । दूतावासका अधिकारीहरू समस्या खोलेर सार्वजनिक गर्नसमेत चाहँदैनन् । करिब दुई वर्षदेखि राजदूत नियुक्ति हुन नसकेको भारतमा प्रवासी नेपालको अनुपातमा दूतावास जनशक्ति पनि न्यून छ । दूतावासमा हाल १५ जना कर्मचारी छन् ।
दिल्लीमा हालै आयोजित क्रसबोर्डरसम्बन्धी कार्यशालामा भारतीय र नेपाली संघसंस्थाका अधिकारीले भारतमा आईडी प्रुफ नभएर नेपाली कामदारले भोगेका समस्या उठाए । 'खाता खोल्न प्रमाण नभएर नेपालीले सजिलै रकम पठाउन सकेका छैनन्,' महिला सशक्तीकरण राष्ट्रिय मिसन, दिल्लीकी कार्यकारी निर्देशक रश्मी सिंहले भनिन्, 'आईडी प्रुफ नहुँदा भोगेका अरू समस्या पनि उत्तिकै छन् ।'
आईडी प्रुफ नभएर भोगेका समस्या हल गर्न दुवै देशले तत्काल पहल गर्नुपर्ने कोलकातास्थित रिसर्च ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक डा. रनवीर समद्दारले माग गरे । नेपालमा समेत ५ वर्ष बसेर काम गरेका समद्दारले भने, 'कि त खुला बोर्डर बन्द गर, भित्र छिर्न दिन्छौं भने कामदारको अधिकार सुरक्षित गर ।' सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धिमा नेपालीले पाउने भनिएको अधिकारबाट समेत नेपालीहरू वञ्चित छन् ।
सन्धि पुनरावलोकन, सुधार वा खारेज गर्नुपर्ने भनेर बेलाबखत नेपालमा चर्को राजनीतिक मुद्दा बन्ने गरे पनि सरकारीस्तरमा कुनै प्रगति भएको छैन ।
समस्या केवाइसी प्रमाण
खाता खोल्नका लागि भारतीय बैंकले खोजेको ग्राहक विवरण 'केवाइसी' (नो योर कस्टमर) गाइडलाइन्सअनुसार प्रमाण जुटाउन प्रवासी नेपाली कामदारलाई ठूलो समस्या छ । भारतीय केन्द्रीय बैंक 'आरबीआई (रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया)' ले मातहतका बैंकलाई दिएको निर्देशनअनुसार खाता खोल्न चाहिने प्रमाण अधिकांश नेपालीसँग छैन ।

बैंकिङ प्रमाणीमार्फत रकम पठाउन नपाउँदा कामदारको कमाइ जोखिममा परेको मात्र छैन, राष्ट्रिय आम्दानीसमेत गुमेको छ । हुन्डीमा जोखिम र हुन्डीवालाले कमिसन बढी लिने भएकाले कामदारलाई उस्तै समस्या छ । अधिकांश कामदारले आफन्त, छिमेकी घर जाँदा वा आफू फर्किंदा रकम लिएर जाने गरेका छन् ।
भारतबाट बैंक वा मनी टान्सफरमार्फत रेमिट पठाउन भारतमै अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खाता हुनुपर्छ । यहाँ बैंक खाता खोल्न भारतको आधार कार्ड (राष्ट्रिय परिचयपत्र), आयकर विभागबाट जारी प्यान कार्ड
(पर्मानेन्ट अकाउन्ट नम्बर), आफू बसेको घर, कोठाको सम्झौतापत्र, बिजुली, पानी वा फोनको बिल वा भारतीय निर्वाचन आयोगको परिचयपत्र -भोटर-कार्ड) वा रासन कार्ड आवश्यक पर्छ । तर व्यक्ति वा कम्पनीले नेपालीलाई नदिने, गाह्रो मान्ने भएकाले समस्या बढेको हो ।
'सुरक्षित विप्रेषण (सेफ रेमिटेन्स) कामदारको अधिकार हो,' केयर इन्डियाको अपरेसन्स तथा फाइनान्सका कार्यकारी निर्देशक कमल शर्माले जोड दिए,
'प्रवासी कामदारले भोगेका मुद्दा उठाउनुपर्छ ।' कैयौं प्रवासीलाई नेपाल सरकारले लिएर हिँड्न रोकेको भारु ५ सय र एक हजारका नोटबारे समेत जानकारी छैन । त्यसका कारण कमाएर जुटाएको ती रकम बाटो (रेल, बस) तथा सीमा क्षेत्रमा प्रहरी र अनधिकृत व्यक्तिले आईडी प|mुफ खोज्दै रकम लिने वा घूस खोज्ने गरेका छन् ।
कतिपय कामदारले भारतीय बैंकमा खाता खोलेका नेपालीका खातामार्फत पनि रकम पठाउने गरेका छन् । तर बैंकले साधारण कामदारको रकम धेरै भएमा स्रोत खोजिदिँदा पठाउन पाउँदैनन् । बैंक र रेमिटेन्समार्फत रकम पठाउन नसक्दा ठूलो समस्या बेहोर्नु परेको आप्रवासी नेपालीका लागि कार्यरत मुम्बईस्थित एक्सन रिसर्च सेन्टरका कार्यक्रम संयोजक पूर्ण कुमालले बताए । 'कमाएको रकम सुरक्षित रूपमा नपाउँदा कस्तो समस्या हुन्छ ?,' कुमालले प्रश्न गरे,  'प्रवासमा काम गर्ने लाखौं नेपालीको यो समस्या कसले सुनिदिने ?'
मनी ट्रान्सफरको पहल नेपालका मनी ट्रान्सफर कम्पनीले भारतमा कार्यरत नेपालीको रमिटेन्स पठाउन पहल गरे पनि नेपाल सरकारले अर्बांै रुपैयाँ भित्र्याउन ध्यान दिएको छैन । मनी ट्रान्सफर कम्पनीले भारतीय बैंकहरूसँग समन्वय(टाई-अप) गरेर नेपालमा रेमिट पठाउने गरेका छन् ।
भारतमा कार्यरत नेपाली मनी ट्रान्सफर कम्पनी प्रभु मनी र आईएमईले यहाँका पन्जाव नेसनल बैंक, स्ेटट बैंक अफ इन्डिया (एसबीआई) र युनाइटेड बैंक अफ इन्डियासँग समन्वय गरेर रेमिटेन्स पठाउने गरेका छन् । प्रभु मनीले एसबीआई र आईएमीईले युनाइटेड बैंकसँग समन्वय गरेको छ ।
मनी टान्सफर कम्पनीले रेमिट पठाउन पनि कामदारको आईडी प्रुफ, बैंक खाता हुनुपर्ने भएको समस्या उस्तै छ । बैंकले केवाइसीका लागि स्थानीय (भारत बसाइँ) को प्रमाण खोज्ने भएकाले अधिकांश कामदारले खाता खोल्न सकेका छैनन् । 'म नेपाली हुँ, यहाँ (भारतमा) काम गर्छु, खाता खोल्छु भनेर खोल्न सक्दैनन्,' हालै दिल्ली आएका प्रभु मनीका व्यवसाय प्रवर्द्धन अधिकृत मुनालजंग कार्कीले कान्तिपुरसँग भने, 'शाखा नदिए पनि सपोर्ट सेन्टर (सहायता केन्द्र) खोल्न दिए हामीले अफिस राख्थ्यौं, त्यही पनि पाएका छैनौं ।' कार्कीका अनुसार एसबीआईमार्फत प्रभु मनीले मासिक करिब १४ हजारवटा कारोबार गरेको छ, जसको भुक्तानी नेपालमा बैंक खाता तथा नगदै हुने गरेको छ ।
मुम्बईस्थित आईएमईका प्रतिनिधि भूमिलाल (प्रकाश) पौडेलले नेपाल वा भारतको जुनै परिचय भए पनि आफूले पठाउने गरेको बताएका छन् । 'भारतीय आईडी प्रुफ वा नेपाली नागरिकता, पासपोर्टका आधारमा पनि पठाएछौं,' उनले भने, 'प्रतिकारोबार १ सय ५० रुपैयाँ भारुमा नेपालीले रकम पठाएका छन् ।' उनले कामदारको भारत र नेपालको परिचय विवरणसहितको र्फम भरेर रेमिट पठाउने गरेको बताए ।
मुम्बईमा कार्यरत नेपालीले नेपाली नागरिकता, पासपोर्टको आधारमा मात्र होइन, भारतीय परिचयपत्रले पनि नेपालमा रकम पठाउन समस्या भएको सुनाए । 'प्यान कार्ड र आधार कार्डले पहिला सजिलो हुन्थ्यो, अहिले बैंकले खाता नै माग्छन्,' १२ वर्षदेखि मुम्बईमा कार्यरत नवलपरासी, हुप्सीकोटका धनराज विकले भने, 'हाम्रो यो समस्या कसले सुनिदिन्छ ?' सरकारले सजिलो तरिकाले पठाउने व्यवस्था नमिलाइदिए नेपालीको समस्या सधैं उस्तै हुने पीडा उनले सुनाए । 'नेपाल लेवर फोर्स सर्भे-२००८' का अनुसार भारतबाट वाषिर्क १३ दशमलव ४ प्रतिशत रेमिटेन्स भित्रिने गरेको छ । ५ वर्षअघि भएको यो सर्वेक्षणबाहेक भारतबाट नेपालमा कति रेमिटेन्स भित्रिन्छ भन्ने तथ्यांकसमेत छैन ।