काठमाडौँ, २९ साउन। सर्वोच्च अदालतले जनयुद्ध शब्दलाई अस्वीकार गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई सरकारले जारी गरेको एउटा निर्देशिका कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ। न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र वैद्यनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले भट्टराई सरकारले जारी गरेको राजनीतिक द्वन्द्वको क्रममा मृत्युवरण गरेका वा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा परिवारलाई प्रदान गरिने परिचयपत्रसम्बन्धी निर्देशिका–२०६९ मा जनयुद्ध शब्द उल्लेख गरिएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको समाचार आजको राजधानी दैनिकमा डिल्ली आचार्यले लेखेकाछन्। न्यायाधीशद्वयले सोमबार दिएको आदेशमा अन्तरिम संविधान र संविधानकै अंग रहेको विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीत भन्दै निर्देशिकाको कार्यान्वयनमै रोक लगाइएको उल्लेख छ।
अदालतले निर्देशिकामा संविधानले सम्बोधन गरेभन्दा बाहिर गएर माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वलाई जनयुद्ध भनेर उल्लेख गरिनुका साथै निर्देशिकाले द्वन्द्वका पक्ष र पीडितलाई समेत समग्रतामा नसमेटिएकाले कार्यान्वयन रोक्नुपरेको जनाएको छ। निर्देशकामा समेटिएका शब्दावली अन्तरिम संविधानमा प्रयोग भएबाहेकका शब्दहरू प्रयोग भई द्वन्द्वका पक्षहरू र द्वन्द्वबाट पीडितहरूलाई समग्रतामा नसमेटिएको प्रश्न विद्यमान रहेकाले निर्देशिका कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू, अदालतको आदेशमा भनिएको छ। आदेशमा निर्देशिका जारी गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा जारी गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार नखुलाइएको र उनीहरूले पाउने सुविधासमेत स्पष्ट उल्लेख नगरिएको उल्लेख छ।
निर्देशिकामाथि प्रश्न उठाउँदै अदालतले संविधानबमोजिम निर्विवाद रूपमा वा न्यायिक निरूपणपछि मात्र यस्तो निर्देशिका क्रियाशील हुने समेत जनाएको छ। संविधानबमोजिम निर्विवाद रूपमा वा न्यायिक निरूपण गरेबेगर कुनै रूपमा परिचयपत्र वितरण गर्न तथा कार्यान्वयन गर्न दिन तत्काल मिल्ने नदेखिएकाले अन्तिम निर्णय नभएसम्म विवादित निर्देशिका जहाँ जुन अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा रोक्नू, अघि नबढाउनू, अदालतको आदेशमा भनिएको छ। लमजुङ जिल्लाका द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारी, कीर्तिपुरका देवबहादुर महर्जन, रामेछापका प्रकाशचन्द्र श्रेष्ठ, काभ्रेपलाञ्चोकका मनकुमारी रञ्जितकार र रामेछापकै ज्ञानेन्द्रराज आरणले दायर गरेको रिट निवेदन सुनुवाइपछि अदालत यस्तो निष्कर्षमा पुगेको हो। निर्देशिकामा उल्लिखित माओवादी जनयुद्ध, राजनीतिक द्वन्द्व र राजनीतिक आन्दोलनजस्ता शब्द नेपालको अन्तरिम संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीत भएको निवेदकको दाबी थियो।
अन्तरिम संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौताले माओवादीको सशस्त्र युद्धलाई सशस्त्र द्वन्द्व भनेर परिभाषित गरेको छ। भट्टराई सरकारले जारी गरेको निर्देशकामा अधिकांश स्थानमा जनयुद्ध शब्दावलीको प्रयोग गरिएको छ। तर, अन्तरिम संविधानमा जनयुद्धको साटो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको उल्लंघन भएका व्यक्तिहरूलाई उचित राहत, सम्मान र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था छ। सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई राहत र पुनःस्थापनाका लागि भन्दै निर्देशिका जारी गरी कार्यान्वयन थालेको थियो ।
अदालतले निर्देशिकामा संविधानले सम्बोधन गरेभन्दा बाहिर गएर माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वलाई जनयुद्ध भनेर उल्लेख गरिनुका साथै निर्देशिकाले द्वन्द्वका पक्ष र पीडितलाई समेत समग्रतामा नसमेटिएकाले कार्यान्वयन रोक्नुपरेको जनाएको छ। निर्देशकामा समेटिएका शब्दावली अन्तरिम संविधानमा प्रयोग भएबाहेकका शब्दहरू प्रयोग भई द्वन्द्वका पक्षहरू र द्वन्द्वबाट पीडितहरूलाई समग्रतामा नसमेटिएको प्रश्न विद्यमान रहेकाले निर्देशिका कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू, अदालतको आदेशमा भनिएको छ। आदेशमा निर्देशिका जारी गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा जारी गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार नखुलाइएको र उनीहरूले पाउने सुविधासमेत स्पष्ट उल्लेख नगरिएको उल्लेख छ।
निर्देशिकामाथि प्रश्न उठाउँदै अदालतले संविधानबमोजिम निर्विवाद रूपमा वा न्यायिक निरूपणपछि मात्र यस्तो निर्देशिका क्रियाशील हुने समेत जनाएको छ। संविधानबमोजिम निर्विवाद रूपमा वा न्यायिक निरूपण गरेबेगर कुनै रूपमा परिचयपत्र वितरण गर्न तथा कार्यान्वयन गर्न दिन तत्काल मिल्ने नदेखिएकाले अन्तिम निर्णय नभएसम्म विवादित निर्देशिका जहाँ जुन अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा रोक्नू, अघि नबढाउनू, अदालतको आदेशमा भनिएको छ। लमजुङ जिल्लाका द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारी, कीर्तिपुरका देवबहादुर महर्जन, रामेछापका प्रकाशचन्द्र श्रेष्ठ, काभ्रेपलाञ्चोकका मनकुमारी रञ्जितकार र रामेछापकै ज्ञानेन्द्रराज आरणले दायर गरेको रिट निवेदन सुनुवाइपछि अदालत यस्तो निष्कर्षमा पुगेको हो। निर्देशिकामा उल्लिखित माओवादी जनयुद्ध, राजनीतिक द्वन्द्व र राजनीतिक आन्दोलनजस्ता शब्द नेपालको अन्तरिम संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीत भएको निवेदकको दाबी थियो।
अन्तरिम संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौताले माओवादीको सशस्त्र युद्धलाई सशस्त्र द्वन्द्व भनेर परिभाषित गरेको छ। भट्टराई सरकारले जारी गरेको निर्देशकामा अधिकांश स्थानमा जनयुद्ध शब्दावलीको प्रयोग गरिएको छ। तर, अन्तरिम संविधानमा जनयुद्धको साटो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको उल्लंघन भएका व्यक्तिहरूलाई उचित राहत, सम्मान र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था छ। सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई राहत र पुनःस्थापनाका लागि भन्दै निर्देशिका जारी गरी कार्यान्वयन थालेको थियो ।
Post a Comment