काठमाडौं उपत्यका कुनै पनि बेला भासिन सक्ने खतरा

काठमाडौं, ६ असार । भूकम्पीय दृष्टिले उच्च जोखिममा रहेको काठमाडौं उपत्यका कुनै पनि बेला भासिन सक्ने खतरा औँल्याउँदै ‘राजधानीलाई खतराको जोन’को रूपमा राखिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । जमिनमुनिको सतहबाट पानी निकाल्ने क्रम अत्यधिक बढ्दै गएकोले कुनै पनि बेला जमिन भासिन सक्ने खतरा औँल्याउँदै यसलाई खतराको जोनमा राखिनुपर्ने विभिन्न अनुसन्धानले पनि देखाएको छ ।
उपत्यकाबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्हरू गगन थापा, रामेश्वर फुँयाल, उदयशमशेर राणालगायत केही विज्ञहरूको टोलीले उपत्यकाको खानेपानीसम्बन्धी गरेको अनुसन्धानले पनि उपत्यकालाई खतराको जोनमा राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

त्यस्तै खानी तथा भूगर्भविद्हरूले पनि जमिनमुनि पानीको सतह कम हुँदै गएकोले उपत्यकामा कुनै पनि बेला गम्भीर सङ्कट आउन सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सावधानी अपनाउन सरकारको पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । उपत्यकामा औसत वार्षिक पाँच मिटरका दरले पानीको सतह घट्दै गएको छ । यो सबैभन्दा खतराको सङ्केत हो । यही अनुपातमा पानीको सतह घट्दै गए अबको सय वर्षमा उपत्यकाको जमिनमुनिबाट पानी आउने क्रम पूर्णरूपमा रोकिन सक्छ । यहाँका रूखबिरुवा सुक्नुका साथै अन्नबालीको उब्जनी पनि रोकिन्छ ।
खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार उपत्यकाको जमिनबाट दैनिक चार करोड लिटरभन्दा बढी पानी निकाल्न सकिँदैन । तर, अहिले दैनिक १२ करोड लिटरभन्दा बढी पानी निकालिन्छ । खानेपानी संस्थान लिमिटेडका अनुसार उपत्यकामा पानीको मागलाई भूमिगत पानीले धानिरहेको छ । त्यसैले पनि जमिनमुनिबाट मिल्नेभन्दा बढी पानी निकालिएको हो ।
खानेपानी संस्थानका अनुसार दैनिक करिब आठ मिलियन लिटर भूमिगत पानीमध्ये सात सय मिलियन लिटर पानी अवैध तरिकाले निकालिन्छ । सरकारको भूमिगत पानी ऐनका अनुसार जमिनको सतहभन्दा १०० मिटरमुनिको पानी लाइसेन्सबिना निकाल्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर, यो व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन र राजधानीमा बसोबास गर्नेमध्ये अधिकांशले आफ्नो इच्छाअनुसार जमिनमुनिबाट पानी निकाली व्यापारिक प्रयोजनका लागि समेत प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।जल तथा भूभर्ग विभागका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा भूमिगत पानीको क्षेत्रलाई तीन भागमा विभाजन गरिएको छ । यसले गर्दा उपत्यकामा भूमिगत पानीको परिमाण करिब १५ अर्ब घनमिटर छ । यसमध्ये करिब तीन अर्ब घनमिटर पानी मात्र उपयोग गर्न सकिने बताइन्छ । भूमिगत पानीको सतहभन्दा माथि करिब दुई सय २६ दशमलब तीन मिलियन घनमिटर खाली ठाउँ रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । यदि यो खाली ठाउँ मात्र भर्न सकिए पनि अहिलेकै पानीको दोहन सँगसँगै अबको अर्को ११ वर्षसम्म पुग्ने पानी भण्डारण गर्न सकिने देखिन्छ । काठमाडौंका सभासद् रामेश्वर फुँयालले भने, ‘पानी पुन: भण्डारणको नीति कडाइका साथ लागू नगर्ने हो भने काठमाडौंमा छिट्टै बाहिरबाट पानी ओसानुपर्ने हुन्छ ।’ उनले भने, ‘जमिनमुनिको पानी रक्षा गर्न सरकारले तत्कालै नयाँ योजना ल्याउनुपर्ने खाँचो देखिएको छ ।’

उपत्यकामा वार्षिक पानीको माग करिब ३६ करोड लिटर रहेको छ । औसतमा वार्षिक करिब ११ करोड लिटर पानी मात्र उपलब्ध छ । केयूकेलका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा वर्षायाममा अधिकतम उत्पादन करिब १५.४ करोड लिटर र सुक्खायाममा न्यूनतम उत्पादन करिब ९.५ करोड लिटर मात्र हुने गरेको छ । मागभन्दा कम पानी उपलब्ध भएपछि धेरैले आफुखुसी जमिनमुनिको पानी निकाली प्रयोग गरिरहेका छन् । उपत्यकामा प्रतिव्यक्ति दैनिक सय लिटरका दरले पानीको माग भइराखेको छ । हाल काठमाडौं उपत्यकाको जनसङ्ख्या वृद्धिदर वार्षिक तीन दशमलब ५५ र बसाइँसराइ वृद्धिदर ७५ प्रतिशतले भइरहेको छ । यही हिसाबले काठमाडौं उपत्यकामा हरेक वर्ष पाँच मिलियन लिटर पानीको माग थपिन्छ । यो मागअनुसार राजधानीमा मेलम्ची परियोजनाबाट पानीको आपूर्ति गरिए पनि त्यसले धान्न सक्ने देखिँदैन ।


त्यसैले उपत्यकाका सभासद्हरूले मेलम्चीसँगै अन्य विकल्पहरूका बारेमा पनि अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सभासद्हरूको टोलीले गरेको अनुसन्धानअनुसार उपत्यकामा पानी चुहावट पनि प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको छ । यहाँ २० देखि ४० प्रतिशतसम्म पानी चुहावट र दुरुपयोग हुन्छ । केयूकेलको प्रतिवेदनअनुसार पनि उत्पादनमा पानीको चुहावट अत्यन्तै तीव्र छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडबाहेक उपत्यकामा सात सयभन्दा बढी कम्पनीले भूमिगत पानी निकालिरहेका छन् । एउटा निजी कम्पनीले मात्र करिब दैनिक १ लाख ५० हजार लिटरसम्म पानी निकाल्छ । यसरी सञ्चालित स्वीकृति प्राप्त डिप बोरिङका पम्पहरू एक सय ९० वटा छन् जसमा ८० वटा केयूकेएलका हुन् । अनुसन्धान प्रतिवदेनअनुसार यिनै व्यापारीहरूबाट उपत्यकावासीले दैनिक सवा दुई करोड रुपैयाँको पानी किनेर प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यस्तै बोतलको पानी दैनिक ५० हजार कार्टुन अर्थात् ७० लाख रुपैयाँबराबरको खपत हुने गरेको छ ।