आयल निगमका नयाँ हाकिम भन्छन्- तेल चोरी रोक्छु

• निगमकै कर्मचारीले तेल चोर्ने गरेको आरोप

 ५ असार काठमाडौं । नेपाल आयल निगमका नयाँ कार्यकारी निर्देशकडा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले पेट्रोलियम पद्धार्थको चोरी रोक्न आधुनिक ढुवानी प्रविधि अबलम्बन गर्ने बताएका छन् । निगमकै कर्मचारीले तेल चोर्ने गरेको भट्टले बताएका छन् ।

कमजोर सिलिङ प्रणलीका कारण चोरी हुने गरेकाले आधुनिक प्रविधिमा ढुवानी गर्न लागिएको डा. भट्टले बताए । ’पेट्रोलियम पद्धार्थको ढुवानीका क्रममा हुने चोरी नियन्त्रण गर्न परम्परागत कमजोर सिलिङ प्रणालीको बदलामा आधुनिक प्रविधिमा आधारित लकिङ तथा भेइकल ट्रयाकिङ सिस्टम प्रयोगमा ल्याउने गृहकार्य भइरहेको छ’ बिहीबार आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै डा. भट्टले भने ।

हाल निगमले तार र प्लास्टिकको सिल लगाएर पेट्रोलियम पद्धार्थको आयात गर्दै आएको छ । जसको फाइदा उठाउँदै निगमका कर्मचारीहरुले ढुवानीका क्रममा व्यापकरुपमा तेल चोरी गर्ने गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निगमकै कर्मचारीले तेल चोरेको भन्दै अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरिसकेको छ । ‘अब लकिङ सिस्टम हुन्छ, जसलाई चलाए सफ्टवेरमा तत्काल रिपोर्टिङ हुन्छ’ उनले भने -यो प्रविधि लागू गरेपछि तेल चोरी पूर्णरुपमा रोकिने हाम्रो विश्वास छ ।

भारतीय आयल निगमले यही प्रविधिमा तेलको ढुवानी गर्ने गरेको छ । गोदरेज कम्पनीले बनाएको यो प्रविधिको लकिङ सिस्टम डुब्लिकेसन हुन नसक्ने भट्टले दाबी गरे । हालैमात्र निगमको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति भएका भट्टले पेट्रोलियम पद्धार्थको सहज आपूर्ति र उपभोक्तामैत्री वितरण प्रणालीमा सुधार गर्ने बताए ।

हाल निगमको मासिक घाटा १२ करोड ८८ लाख र कूल घाटा ३६ अर्ब ६६ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको छ । निगमको घाटा कम गर्न स्वचालित मूल्य प्रणालीमा जाने उनले बताए । ग्यासमा भने नीलो र रातो रंगको सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याइने र दोहोरो मूल्य कायम गरिने भट्टले जानकारी दिए ।

अव्यवस्थितरुपमा सञ्चालनमा रहेका पेट्रोल पम्पहरुमा कडा अनुगमन गरी व्यवस्थित गर्ने र अनधिकृतरुपमा चलेका पम्प बन्द गरिने उनले जानकारी दिए । पेट्रोलियम पद्धार्थको मौज्दात बढाउने आफ्नो योजना रहेको भट्टले सुनाए । ‘काठमाडौ उपत्यकामा एक महिना र उपत्यकाबाहिर दुई हप्ताका लागि पुग्नेगरी मौज्दात गरिने छ’ उनले भने । हाल निगमसँग १० दिन मात्रै धान्न सक्ने गरी पेट्रोलियम पद्धार्थको मौज्दात छ ।

सरकारसँग १० अर्ब माग

मूल्य स्थिरीकरण कोषको स्थापनाका लागि निगमले सरकारसँग १० अर्ब रुपैयाँ माग गरेको उनले जानकारी दिए । त्यसैगरी संसदीय अध्ययन सुझाव समितिले पेट्रोलियम पद्धार्थको आपूर्ति र वितरणलाई व्यवस्थित गर्न दिएका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्ने र पेट्रोलियम पद्धार्थलाई प्रतिस्थापन गर्न बैकल्पिक उर्जाका स्रोतहरु प्रवर्द्धन र व्यावसायिक प्रयोगमा ल्याउन सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने भट्टको योजना छ । ‘निगमको सुधारका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति अबलम्बन गरी अघि बढ्छौं’ उनले भने ।

ग्यासको घाटा धान्न सक्दैनाैँ

कार्यकारी निर्देशक भट्टले निगमले एलपी ग्यासमा भएको घाटा धान्न नसक्ने बताए । निगमलाई हाल एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ५ सय ५९ रुपैयाँ ७३ पैसा घाटा रहेको छ । दुई वर्षपछि -जून १६ देखि) मात्रै डिजेलमा प्रतिलिटर ४२ पैसा नाफा भएको निगमले जनाएको छ । ‘अन्य पेट्रोलियम पद्धार्थमा नाफा भए पनि एलपी ग्यासमा भइरहेको ठूलो घाटा पूर्ति गर्नसक्ने अवस्था निगमसँग छैन’ उनले भने ।