परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डेले नेपालमा वितरण भइरहेको मेसिन रिडेबल
पासपोर्ट एमआरपी गुणस्तरहीन भएको स्वीकारेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक
उड्यन संगठन आइकाओ को नियमअनुुसार नोभेम्बर २४ २०१५ पछि एमआरपी अनिवार्य
हुनेछ ।
यही चुनौतीका कारण उच्चमाग बीच पितरण भइरहेको एमआरपीलाई मन्त्री स्वंयले गुणस्तरहीन भनेका हुन् । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
’पानी पर्ने वित्तिकै एमआरपीका कागज काम नलाग्ने हुन्छ । त्यससलाई गुणस्तरीय बनाउनेबारे छलफल भइरहेको छ‘।
’पानी पर्ने वित्तिकै एमआरपीका कागज काम नलाग्ने हुन्छ । त्यससलाई गुणस्तरीय बनाउनेबारे छलफल भइरहेको छ‘।
यौनहिंसा सम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा भाग लिन हालै लन्डन आएका बेला मन्त्री पाण्डेले भने ।
उनले एमआरपीका पाना थोरै र कागज पनि पातलो भएकाले सुर्धाने प्रयत्न
भइरहेको बताए । करिव २५ लाख थान हस्तलिखित राहदानी एमआरपीले विस्थापित
गर्नुपर्ने अनुमान परराष्ट्र मन्त्रालयको छ । हालसम्म १० लाख एमआरपी
बाँडिएको मन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए ।
Post a Comment